आर्थिक मंदी म्हणजेच अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये आलेली लक्षणीय घट ज्यामुळे देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये (GDP) घट होते. सर्वसाधारणपणे जर अशी घट सलग दोन किंवा अधिक तिमाही कालावधीमध्ये दिसून आली तर ती आर्थिक मंदीची चिन्हे समजली जातात. वित्तसंस्था, कारखाने, सेवा क्षेत्रे, पर्यटन, निर्यात, कृषी अशा अर्थव्यवस्थेमधील विविध महत्त्वाच्या घटकांमध्ये मागणीअभावी मोठ्या प्रमाणात उदासीनता दिसून येते.
आर्थिक मंदीचे परिणाम एखाद्या साखळीसारखे असतात. एका घटकाचा परिणाम दुसर्‍या घटकावर होतो आणि दुसर्‍याचा तिसर्‍या घटकावर. जर तुम्ही सध्याची विकसित देशातील परिस्थिती बघितलीत तर लगेच समजून येईल की उत्पादनाच्या म्हणजेच पुरवठ्याच्या तुलनेत जास्त असलेली मागणी हे त्या देशातील प्रचंड वाढलेल्या महागाई दरामागील मुख्य कारण आहे. मागणी आणि पुरवठा हे महागाईचे दोन मुख्य घटक. या दोन घटकांमध्ये जर योग्य संतुलन साधले गेले तर महागाई आपोआप नियंत्रित राहते
सध्या जगातील विकसित आणि बलाढ्य अर्थव्यवस्था जसे अमेरिका, युरोपियन महासंघ, इंग्लंड, कॅनडा इ. खूप प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या महागाई दरास सामोरे जात आहेत. हा महागाई दर आटोक्यात आणण्यासाठी दोन उपाय सर्वसाधारणपणे उपलब्ध असतात. मागणी कमी करणे आणि पुरवठा वाढवणे. पुरवठा संवर्धनामध्ये सरकारी धोरणांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते आणि हे तुलनेने वेळखाऊ काम आहे. मागणी नियंत्रण साधारणत: मध्यवर्ती बँकेच्या अखत्यारीत येते आणि व्याज दरातील बदलांमधून हे साधता येते आणि याचे परिणाम जलद गतीने दिसून येतात. सध्या या सर्व देशातील मध्यवर्ती बँका हा वाढता महागाई दर आटोक्यात आणण्यासाठी जलद परिणाम करणार्‍या उपायाचा उपयोग करत आहेत ते म्हणजे व्याज दर वाढ.
सध्या विकसित देशांमधील वाढलेले व्याज दर हे ह्या त्या देशांमधील मागणी कमी होण्यास कारणीभूत होत आहेत. जगातील बाकी विकसनशील आणि अविकसित अर्थव्यवस्था ह्या बर्‍याच प्रमाणात ह्या मोठ्या देशांमधून येणार्‍या मागणीवर अवलंबून असतात कारण अशा देशांतील असलेल्या देशांतर्गत मागणीवरील मर्यादा, अविकसित अर्थ बाजार इ.
आता वरील नमूद केलेल्या विश्लेषणाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा विचार केला तर काही गोष्टी सहज लक्षात येतील. आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात असलेली देशांतर्गत मागणी. आपली प्रचंड लोकसंख्या अशावेळी आपले एक बलस्थान होते. म्हणजे आपल्या उत्पादनांसाठी जागतिक मागणी कमी झाली तरी आपली प्रचंड देशांतर्गत मागणी ही पोकळी मोठ्या प्रमाणावर भरून काढेल. आणि जर पुरवठ्याची बाजू बघायची तर अनेक सरकारी योजना जसे की, काही क्षेत्रांसाठी करमुक्त मुदत (Tax Holidays), उत्पादन संलग्न बक्षिसी (Production Linked Incentive) इ. गोष्टी पुरवठा मजबूत करण्यास मदत करतात.
रिझर्व्ह बँकेच्या कडक नियंत्रणामध्ये असलेल्या आणि जागतिक दर्जाच्या सेवा देणार्‍या बलवान देशांतर्गत पतसंस्था हे आपले अजून एक वैशिष्ट्य जे आपल्याला जागतिक अर्थकारणामध्ये होणार्‍या बदलांपासून एक संरक्षक कवच देते. त्याचप्रमाणे भारतातील सेवा क्षेत्र, आयटी आणि बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) यांची जागतिक उपस्थिती लक्षणीय आहे. या क्षेत्रांना तात्पुरते अडथळे येऊ शकतात, परंतु आउटसोर्सिंग सेवांची मागणी स्थिर राहू शकते कारण सर्व कंपन्या कठीण आर्थिक काळात किफायतशीर उपाय शोधतात. भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक भाग असताना, इतर देशांच्या तुलनेत त्याची एकात्मता काहीशी कमी आहे. हे जागतिक आर्थिक धक्क्यांच्या तात्काळ प्रभावापासून काही प्रमाणात संरक्षण करू शकते.
आपण आधी पाहिलेल्या अर्थव्यवस्थेमधील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा जर भारतीय दृष्टिकोनातून विचार केला तर एक अंदाज बांधता येऊ शकेल की जागतिक मंदीचा भारतावरील प्रभाव हा नक्कीच मोठ्या प्रमाणात नसेल. हे जरी खरे असले तरी जागतिक मंदीचा आणि होणार्‍या परिणामांचा अंदाज बांधणे हे खूपच क्लिष्ट आहे आणि विवध भू-राजकीय आणि बाह्य घटकांवर अवलंबून आहे. अर्थात मध्यवर्ती बँक आणि सरकार हे सुद्धा मंदीचे परिणाम कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतातच.
आता या सर्व वैयक्तिक नियंत्रणापलीकडे असलेल्या गोष्टींचा ताण आपण किती घ्यायचा हे प्रत्येकाने स्वत: ठरवले पाहिजे. मंदी म्हणजे १०/१५ दिवसांत लगेच येणारी गोष्ट नाही. आणि मंदीची चिन्हे दिसताच देशातील सर्व यंत्रणा मंदीचे परिणाम कमी करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलत असतात. त्यामुळे योग्य वैयक्तिक आर्थिक नियोजनातून आणि उत्पन्नाच्या स्तोत्रांच्या विविधीकरणातून आपणसुद्धा आपल्या जीवनात एक संरक्षक कवच तयार करू शकतो जे आपल्याला मंदी सारख्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा मार्ग काढण्यास पूरक ठरतील.
